काठमाडौं, ५ असोजः सर्बोच्च अदालतबाट प्रमाणित भई भोगचलनको आदेश र चलान पुर्जी समेत पाएको जग्गा वर्षौंदेखि अनधिकृत कब्जा भएपछि जग्गाधनी निरास र आक्रोसित भएका छन् ।
कैलालीको गोदावरी १ मा रहेको कुमुद अग्रवालको जग्गा स्थानीय मनोजकुमार विष्ट र विमल चौधरीले कब्जा गरी बसोबास तथा हिमानी ढुवानी सेवाको व्यवसाय संचालन गरिरहेका छन् । आफ्नो जग्गा अदालतको फैसला र जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका निकायको आदेश पछि पनि कब्जामै रहेपछि अग्रवालले सम्बन्धित सबै निकायमा फैसला कार्यान्वयनका लागि याचना गरेका छन् ।
सर्बोच्च अदालतबाट २०७८ मंसिर २१ मा भएको फैसला बमोजिम खटाएका डोरको उपस्थितिमा २०८० भदौ १६ मा कैलाली जिल्ला अदालतले अग्रवाललाई जग्गा भोगचलनको चलान पुर्जी समेत दिएको छ । जिल्ला अदालतको डोरपुर्जी लिएर उक्त जग्गामा बनेको २ वटा घर भत्काइ खाली गरिदिने भनी औंठाछाप समेत गरी २०८० भदौ १५ मै हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । घर खाली गर्न हस्ताक्षर गरेको २ वर्ष वित्दा पनि अहिले भरे भन्दै टारेपछि अग्रवाल पक्षले २०८२ भदौ २२ मा वडा कार्यालय, नगरपालिका र गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।
गृह मन्त्रालयमा पेस गरिएको निवेदनमा मनोजकुमार विष्टलगायतले उक्त जग्गामा ‘हिमानी ढुवानी सेवा’ सञ्चालन गरिरहेको, डोजर, टिपरलगायतका सवारीसाधन राख्ने गरेको दाबी गरिएको छ ।
सर्बोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने दाबी गर्दै गएका पीडित पक्षलाई नगरपालिकाका मेयर विरेन्द्र भट्टले जबर्जस्ती बसोबासबाट खेद्न नमिल्ने बताए । भट्टले भने ‘उहाँहरुको बसोबास र व्यवसाय संचालन सम्मको अवस्था कसरी भयो कुन्नि, अहिले अदालतले अग्रवालजीको जग्गा भनेर फैसला गरेको छ, विष्टले पनि जग्गा उहाँहरुकै हो भनिसक्नु भएको छ तर पाको उमेरका परिवार सदस्य लिएर म कहाँ निस्कौं भन्दै उहाँले अनुनय गर्नुभएको छ बसोबास भईरहेको ठाउँमा हामीले डोजर लगाउन त कसरी सक्र्छौं र ?’
नगरप्रमुख भट्टले दुई पक्षबिच केही सहमतिका प्रयासहरु पनि भएको र अझै पनि मिल्ने बाटोमा लैजान आफूले प्रयत्न गर्नुपरे तयार रहेको बताएका छन् । आफूहरुबिचमा कुनै थप छलफल आवश्यक नभएको र जग्गा कानुनी रुपले खाली गरिदिए राज्यको भरोसा गर्ने अन्यथा वलपूर्वक जाने पक्षमा रहेको अग्रवाल पक्षले जनाएको छ ।
सर्बोच्चको फैसला अनुसार आफ्नो जग्गा चलनयोग्य बनाउन स्थानीय प्रशासन र नगरपालिकालाई अनुरोध गर्दा साथ नपाइएको जग्गाधनी अग्रवाल पक्ष बताउँछ । ‘उनीहरु बलपूर्वक कब्जा गरिरहन्छन् भने हामी पनि उस्तै भएर वलपूर्वक गयौं भने त्यसको जिम्मेवारी नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनले लिनुपर्छ’ अग्रवालले भने । अग्रवाल पक्षले गृह मन्त्रालयमा दिइएको निवेदनमा मनोजकुमार विष्टलगायतले जग्गामा ‘हिमानी ढुवानी सेवा’ सञ्चालन गरेको दाबी गरिएको छ । निवेदनसँग संलग्न तस्बिरहरूमा डोजर, टिपर तथा अन्य सवारीसाधन देखाइएको छ ।
जग्गाको स्वामित्व तथा अदालतको फैसला एकातिर र फैसला कार्यान्वयनपछि पनि भइरहेको भनिएको भौतिक कब्जा तथा व्यावसायिक प्रयोग अर्कोतिर हुँदा अग्रवाल पक्ष पीडित भएको उनीहरुको दाबी छ ।
